३७० व्या कलमाचा विरोध करण्यासाठी – जे कलम जम्मू कश्मीर
विशेष दर्जा प्रदान करणारे आहे. – भारतीय जनसंघाचे संस्थापक राहिलेल्या
श्यामाप्रसाद मुखर्जीचे नाव भाजपाकडून घेतले जात नाही असा एकही प्रसंग नाही.. हि वेगळी बाब आहे कि नवी
तथ्ये समोर आल्यानंतर हा दावाच प्रश्नाच्या घेऱ्यात आला आहे. त्यांनी कश्मीर ला
विशेष दर्जा देण्याचा विरोध केला म्हणून त्यांना अटक करण्यात आले होते अशा
वादग्रस्त परिस्थितीत मुखर्जीचा मृत्यू झाला होता.त्यांनी सुरुवातीला ३७० कलमाच्या
अनिवार्यतेला स्वीकारले होते.असे आता म्हटले जात आहे.
या संदर्भात ए जी नुरानी यांचे
“आर्टिकल 370 : ए कॉन्स्टीटयूशनल हिस्टरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर”( आक्सफर्ड
युनिवर्सिटी प्रेस,पान 480 ) हे पुस्तक स्वातंत्र्याच्या मिळाल्याच्या तात्काळ
नंतरच्या झंझावाती दिवसातल्या जम्मू आणि काश्मीरच्या परिस्थितीला घेऊन असलेल्या खूप
अशा शंकांना दूर करते.
आधिकारिक
दस्ताऐवज,पत्रव्यवहार,निवेदने,श्वेतपत्रे आणि संशोधन यावर आधरित लेखकाच्या
अभ्यासाने – ते स्वत: संविधानिक विषयाचे तज्ञ आहेत- न केवळ या कालखंडाच्या बाबतीत
नवी अंतर्दृष्टी दिली आहे तर त्या वेळच्या घटनाक्रमाचा महत्वपूर्ण सारांशहि उपलब्ध
करून दिला आहे.स्टेकहोल्डर्सकडून निभावल्या गेलेल्या भूमिकावरही प्रकाश टाकला
आहे.आपण आज ३७० कलमाचे महत्व कमी होण्याला घेऊन चिंतित आहोत,हे पुस्तक या महत्व
कमी होत जाण्यामागच्या राजकारणावर प्रकाश टाकते.ज्या राजकारणास प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या बैठ्कात आकार दिला गेला आणि
सरदार पटेल व श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा त्यावर शिक्का होता.
आपणास हे माहिती आहेच कि,सरदार पटेलांनी जम्मू कश्मीर सबंधी विशेष दर्जा
मिळविण्याच्या तरतुदीना संविधान सभेत मंजुरी देण्याकामी महत्वपूर्ण भूमिका
निभावली.भाजपा द्वारा प्रचारित मताच्या विरुध्द पटेलांनी कॉंग्रेस पार्टीचे काही
सदस्य व जवाहरलाल कॅबिनेट चे मंत्री( जे बिनखात्याचे मंत्री व जम्मू-कश्मीर वाद
सोडविण्याची जबाबदारी असलेले गृहस्थ) गोपालस्वामी अयंगार यांच्यामध्ये विशेष
दर्जास घेऊन सुरु असलेल्या वादात कलम ३७० वर ( ज्यास त्या काळात ३०६ म्हटले जात
असे) शिक्कामोर्तब व्हावे याकरिता हस्तक्षेप केला होता.(http://www.firstpost.com/politics/bjps-kashmir-conundrum-article-370-is-stronger-than-partys-ambitions-1812089.html)
यामध्ये कुठलेही दुमत नाही कि ३७० व्या
कलमासबंधी हा खुलासा – मुखर्जीची यास पूर्ण सहमती होती आणि तत्कालीन गृहमंत्री
सरदार पटेलांचेहि हेच मत होते- अत्यंत विस्फोटक असा आहे.कलम ३७० ला घेऊन त्यांच्या
पोजिशन सबंधी खुलाश्याच्या संभावित प्रभावानंतरही भगव्या जमातीकडून यास नाकारण्यात
आले नाही मात्र पुस्तक प्रकाशनानंतर “हा छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी आणि छद्म
बुद्धीजीवीचा इतिहासाच्या विकृतीकरणाचा आणखी एक प्रयत्न आहे.” असे जरूर म्हटले
गेले. मजेशीर गोष्ट हि कि,श्री जितेंद्र सिंग,जे त्या काळात जम्मू कश्मीर भाजपाचे
प्रवक्ते आणि राष्ट्रीय समितीचे सदस्य होते त्यांनी लेखकाचे म्हणणे
अप्रत्यक्षरित्या मान्य केले होते.ते म्हणाले होते कि,” दिवंगत नेत्यांनी पहिले प्रधानमंत्री
जवाहरलाल नेहरूंना कलम ३७० ची कालमर्यादा निश्चित करावी आणि यास कधी पर्यंत सुरु
ठेवण्याची योजना आहे यास स्पष्ट करण्याबाबत सुचविले होते(http://www.siasat.com/english/news/shyama-prasad-mukherjee-never-endorsed-article-370)
हेही स्पष्ट केले
पाहिजे कि,कश्मीरला पूर्ण स्वायत्तता देण्यासबंधी डॉ.मुखर्जी यांच्या सहमतीचा
मुद्दा चर्चेत येण्याची हि काही पहिली वेळ नाही.कश्मीर मधील आघाडीचे पत्रकार श्री.बलराज
पुरी यांनी ‘द ग्रेटर कश्मीर’ मध्ये प्रकाशित लेखात (htttp://www.graterkashmir.com/news/2010/aug/8/leaf-from-the-past-4.asp) यासबंधी अधिक माहिती दिली होती: “नेहरू आणि शेख अब्दुला यांचेसोबत
श्यामाप्रसाद मुखर्जीचा राज्याच्या परिस्थितीला घेऊन झालेला दीर्घ
पत्रव्यवहार,ज्यास त्यावेळी पक्षाद्वारा प्रकाशित करण्यात आले होते,त्यांच्या
पोजिशन बद्दलचा अधिकृत पुरावा आहे. उदाहरणार्थ ९ जानेवारी १९५३ ला दोघांना
लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात,” आपण या बाबीवर तात्काळ सहमत होऊ कि, व्हॅलीमध्ये जोपर्यंत त्यांना
वाटते तोपर्यंत शेख अब्दुलाच्या नेतृत्वात विशेष पद्धतीने चालू द्यावे आणि जम्मू व
लद्दाखचे भारतात तात्काळ एकीकरण केले पाहिजे.” नेहरूंनी या विचारास पूर्णपणे
नाकारले आणि कश्मीरमध्ये अशा प्रक्रीयेस्वरूप होणाऱ्या प्रतिक्रियेची व त्याच्या
आंतरराष्ट्रीय परिणामाची जाणीव करून दिली.अब्दुल्लांनी एक विस्तृत उत्तर
पाठविले.त्यात ते लिहितात “आपण या गोष्टीपासून अनभिज्ञ आहात हे शक्य आहे.पाकिस्तान
व अन्य स्वार्थी घटकांकडून कुठल्या प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत जेणेकरून
राज्याची एकता तुटेल.एकवेळ राज्याच्या जनतेस विभिन्न प्रांतात विभागले कि मग
कोणत्याही प्रकारचे समाधान त्यांच्यावर लादले जाऊ शकते”
ते पुढे लिहितात कि हा दीर्घ
पत्रव्यवहार डॉ.मुखर्जीनी नेहरूंना लिहिल्या गेलेल्या (१७ फेब्रुवारी १९५३) या
पत्राने समाप्त झाला.ज्यात त्यांनी सुचविले होते कि,
१.दोन्ही पक्षांनी राज्याच्या
एकतेस अक्षुन्न ठेवले जाईल यावर बळ द्यावा आणि स्वायत्ततेचा सिद्धांत जम्मू
प्रांत,लद्दाख व कश्मीर व्हॅली यांनाही लागू करावे.
२. दिल्ली कराराची अंमलबजावणी –
ज्यामध्ये राज्यास विशेष दर्जा दिल्या गेला होता – त्यास जम्मू आणि कश्मीर च्या
संविधान सभेच्या पुढच्या सत्रात लागू करण्यात येईल.
नेहरू नी उत्तर दिले कि,तिन्ही
प्रातांच्या स्वायत्ततेच्या प्रस्तावावर त्यांच्यात आणि अब्दुला यांच्यात चर्चा
जुलै १९५२ मध्ये सहमती झाली होती.जर मुखर्जी यांना आपल्या चुकीची जाणीव झाली असेल
त्यांनी आपले आंदोलन विनाशर्त मागे घेतले पाहिजे.मुखर्जी याकरिता तयार नव्हते.हा
त्यांचा पराभव ठरला असता. हि अडचणीची स्थिती दीर्घ काळापर्यंत सुरु
राहिली,ज्यामुळे एकप्रकारे जनसंघास आपला चेहरा वाचविण्याची ( face saving) संधी
दिली.
ह्यास नोंदविणे आवश्यक आहे कि मुखर्जीच्या
आकस्मिक मृत्यूनंतर नेहरूंनी जम्मू च्या लोकांना अपील केली होती कि त्यांनी आपले
आंदोलन मागे घ्यावे कारण कि त्यांची
स्वायत्ततेची मागणी पूर्ण केली आहे..प्रजा परिषदेच्या नेत्यांना मुक्त केले
गेल्यानंतर राज्य सरकारने या अपीलला २ जुलैला सहमती दर्शविली आणि नंतर दिल्लीस
जाऊन ते नेहरूंना भेटले.या प्रकारे प्रजा परिषदेचे आंदोलन – क्षेत्रीय
स्वायत्ततेची खात्री आणि दिल्ली कराराची तात्काळ अंमलबजावणी – चे वचन याधारे मागे
घेण्यात आले.
पण इथे खूप किंतु-परंतु दिसतात.एक घटक
ज्याने या कराराच्या अम्ल्बजव्नीस रोखले त्यचे कारण प्रजा परिषद आणि जनसंघाचे
‘बाहेरचे ‘ असणे होते.बलराज मधोक,जे नन्तर जनसंघाचे अध्यक्ष झाले त्यांच्यानुसार
पार्टीनी राज्य स्वायत्तता आणि क्षेत्रीय स्वायत्तता या मुद्याबद्दल ची
प्रतिबद्धता नागपूरच्या निर्देशावरून परत घेतली होती.पार्टी नी क्षेत्रीय
स्वायत्तता आणि कलम ३७० च्या विरोधात आपले निरंतर अभियान सुरूच ठेवले.(http://www.greaterkashmir.com/news/2010/aug/8/leaf-from-the-past-4.asp)
आजपर्यंत भाजपा म्हणत आली आहे कि,जर सरकारनी
या कलमाच्या संदर्भात मुखर्जीचा प्रस्ताव मान्य केला असता तर आज वेगळ्या स्थितीत
राहिला असता परंतु ती आताही त्यांनी(मुखर्जी-अनु) आधी या प्रस्तावावर आपली लिखित
सहमती दिली होती हे सांगण्याचे धाडस ते करू शकत नाहीत.उदयमान भारतीय जनसंघाच्या
आघाडीच्या नेत्यात समाविष्ट दीनदयाळ उपाध्याय – आपले सहकारी बलराज मधोक
यांच्यासारखी – जमिनीस्तरावर परिस्थिती,
घडणाऱ्या घटनाक्रमाबद्दल निश्चितच माहिती होती मात्र त्यांनी आपल्या “ऑफिशियल लाईन
“ वर कायम राहणे गरजेचे मानले जी “नागपूर” च्या प्रभावात होती आणि एकप्रकारे
त्यांनी आपल्या शिस्तबद्ध प्रचारक असण्याचाच परिचय दिला.
ना केवळ कलम ३७० तर संघटना निर्माणाच्या
मुद्यास घेवूनाही मुखर्जी व संघाच्या समजुतीत गुणात्मक फरक होता हे जर आपण
मुखर्जीच्या आकस्मिक मृत्युनंतरच्या भारतीय जनसंघाच्या प्रवासावर नजर टाकली तर
लक्षात येईल. मुखर्जी च्या मृत्युनंतर (२३ जून १९५३) दीनदयाळ स्वतः जनसंघाचे
(भारतीय जनता पार्टीची पुर्ववर्ती संघटना) महत्वपूर्ण नेते – विचारवंत व सिद्धान्तकार –
म्हणून समोर आले.आणि ११ फेब्रुवारी १९६८ ला रेल्वे प्रवासादरम्यान जेंव्हा त्यांचा
खून झाला होता त्याकाळात ते पार्टीचे अध्यक्ष झाले होते.
लक्षणीय बाब म्हणजे मुखर्जीच्या निधनानंतर
संघाकडून पाठविण्यात आलेले वरिष्ठ प्रचारक या नात्याने दीनदयाळ उपाध्याय सुद्धा
भारतीय जनसंघाचे अध्यक्षपद सांभाळू शकत होते मात्र त्यांनी अशी औपचारिक जवाबदारी
घेण्याचे नाकारले कारण त्यांचा फोकस संघटना बांधणीवर होता. या मधल्या काळात
ज्यांची सार्वजनिक स्वीकार्यहर्ता जास्त होती,भलेही त्यांचा संघाशी प्रत्यक्ष सबंध
असेल किंवा नसेल अध्यक्ष होत राहिले. ज्यांनी या अलिखित अशा श्रम विभाजनास योग्य
रीतीने समजून घेतले आणि पदाच्या प्रतिष्ठेच्या हिशोबाने दावेदारीही केली नाही
त्यांचा कार्यकाळ आरामात पूर्ण झाला मात्र ज्यांनी जनसंघाच्या संचालन कार्यात अधिक
स्वायत्तता मिळविण्याचा प्रयत्न केला त्यांना एकतर पदावरून जावे लागले वा
हटविण्यात आले.मुखर्जीच्या तात्काळ नंतर जनसंघाचे अध्यक्ष झालेल्या मौलीचंद्र
शर्मा यांची पदापासून ताटातूट अशाच परिस्थितीत झाली.
(हा भाग भाजपचे गांधी या पुस्तकातून घेण्यात आला आहे. सदर पुस्तक सुगावा प्रकाशन पुणे,हरिती प्रकाशन पुणे व बुकगंगा.कॉम येथे उपलब्ध आहे. सुभाष गाताडे यांच्या मूळ हिंदी पुस्तकाचा अनुवाद दयानंद कनकदंडे यांनी केला आहे.मैत्री प्रकाशनाने सदर पुस्तक प्रकाशित केले आहे)
